केंद्र सरकार ने महंगाई के दबाव को कम करने और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ दालों पर खरीद की सीमा हटा दी है. मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, 2023-24 के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत तूर (Tur), उड़द (Urad) और मसूर (Masur) की खरीद पर 40% की सीमा हटा दी गई है.
सरकार का ये फैसला बिना किसी सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से इन दालों की खरीद सुनिश्चित करता है. यानी किसान इस साल PSS के तहत तूर, उड़द और मसूर की अपनी उपज का कितना भी हिस्सा बेच सकेंगे.
सरकार के इस फैसले से आगामी खरीफ और रबी सीजन के दौरान इन दालों की बुवाई का रकबा यानी क्षेत्र बढ़ने की उम्मीद है.
किसानों का भरोसा जरूरी
निर्मल बैंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की इकोनॉमिस्ट टेरेसा जॉन के अनुसार, ये एक अच्छा कदम है और इसका उद्देश्य संभावित महंगाई के दबावों को रोकना है.
किसानों से दालों की खरीद के लिए मैकेनिज्म, अनाज खरीद के मैकेनिज्म जितना मजबूत नहीं है, जो कि ज्यादातर राज्यों के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है. हालांकि राज्य सरकारों के खरीद मैकेनिज्म पर किसानों का कितना भरोसा है, इस पर निर्भर करेगा कि खरीद पर कोई सीमा न होने का कितना प्रभाव पड़ता है.टेरेसा जॉन, इकोनॉमिस्ट
...ताकि थाली से गायब न हो दाल
2 जून को सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) को लागू करके अरहर और उड़द पर स्टॉक सीमा लगा दी है, ताकि जमाखोरी पर लगाम लगाई जा सके और बेईमानी से जुड़ी अटकलों को रोका जा सके. इसके साथ ही उपभोक्ताओं को दाल काफी महंगी न पड़े.
थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं, मिलर्स और आयातकों के लिए स्टॉक सीमा लागू की गई है. इन संस्थाओं के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (https://fcainfoweb.nic.in/psp) पर स्टॉक की स्थिति घोषित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है.