देश में फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन पर सरकार का पूरा जोर है. आज केंद्र ने देश भर में EV की फास्ट चार्जिंग के लिए 7,432 नए स्टेशन लगाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी. इस पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. भारी उद्योग मंत्रालय ने FAME इंडिया स्कीम के फेज-2 के तहत तीनों PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) के लिए 800 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है.
मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए पहली किस्त के तौर पर तीनों OMCs इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को 560 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए हैं. जारी की गई ये रकम प्रोजेक्ट के कुल आवंटन का 70% हिस्सा है.
मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि इन सभी फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का इंस्टॉलेशन मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है. आपको बता दें कि फिलहाल देश में कुल 6,586 चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं. बयान में कहा गया, 'इन 7,432 नए पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के लगने से EV चार्जिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, इस बढ़ी हुई क्षमता का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स, 4-व्हीलर्स, LCV और मिनी बसों की चार्जिंग के लिए किया जाएगा.'
भारी उद्योग मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे का कहना है कि इस कदम से देश में EV इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी ट्रांसपोर्टेशन के स्वच्छ ऑप्शन को चुनने का प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार सस्टेनेबल ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने और देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो मिशन की दिशा में काम कर रहे हैं. भारत ने साल 2070 तक कार्बन एमिशन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है. इस नए फैसले से देश में एक बड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार हो जाएगा जिससे आम जनता के लिए इस सुविधा का लाभ उठाना आसान होगा.