अमेरिका में डेट सीलिंग का संकट समाधान की ओर बढ़ने की बजाय और गहराता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैककार्थी के बीच अबतक किसी भी सहमति की सुगबुगाहट नहीं आई है. डेट सीलिंग का मुद्दा राजनीतिक खींचतान में फंसते देख रेटिंग एजेंसियों की नजर अब अमेरिका पर टेढ़ी होने लगी है.
फिच ने दी रेटिंग घटाने की चेतावनी
फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) ने कहा है कि अगर ऐसे ही राजनीतिक गतिरोध बढ़ता रहा तो वो अमेरिका की AAA क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर सकता है, जो देश के डेट सीलिंग संकट को हल करने से रोक रहा है. हालांकि फिच को अब भी लगता है कि अमेरिका किसी न किसी सहमति पर जरूर पहुंच जाएगा.
US को 'रेटिंग वॉच नेगेटिव' में ट्रांसफर किया
रेटिंग कंपनी ने एक बयान में कहा, ये चेतावनी बढ़ते पक्षपात की वजह से है, जो डेट सीलिंग की सीमा को बढ़ाने या सस्पेंड करने के प्रस्ताव में रुकावट बन रही है, रेटिंग एजेंसी का कहना है कि X-डेट नजदीक आ रही है, मतलब वो तारीख जब अमेरिका कर्ज को डिफॉल्ट कर जाएगा. यानी जिसके बाद सरकार के पास कैश खत्म हो जाएगा. रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका की रेटिंग को 'रेटिंग वॉच नेगेटिव' में ट्रांसफर कर दिया है.
सिडनी में IG ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड के एक एनालिस्ट टोनी साइकामोर ने कहा- फिच का ऐलान अमेरिकी सरकार और रिपब्लिकन वार्ताकारों को एक तमाचा है. 'ये सिर्फ उस अति-आशव्यक्ता को जोड़ता है, जिससे ये दो लोग साथ आ जाएं या दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं करना रेटिंग एजेंसियों को परेशान कर रहा है और मुझे लगता है कि बाजार भी बहुत घबराए हुए हैं.'
डिफॉल्ट हुआ तो क्या होगा?
अर्थशास्त्रियों को लगता है कि अमेरिकी डिफॉल्ट से मंदी का खतरा भी पैदा हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती है और कर्ज महंगा हो सकता है. लेकिन आखिरी मिनट में भी कोई डील सामने आ जाए तो ये संसद के लिए कोई बड़ी असामान्य बात नहीं है. जब दबाव बढ़ता है तो वार्ताकारों को कठिन फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ता है.
4 घंटे की बैठक का कोई नतीजा नहीं
बुधवार को हुई बैठक के बाद हाउस स्पीकर केविन मैककार्थी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि व्हाइट हाउस और GOP वार्ताकारों के बीच बातचीत अच्छी रही है और अमेरिका के डिफॉल्ट को रोकने के लिए हम जल्द ही किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे. मैककार्थी का ये बयान बुधवार को राष्ट्रपति बाइडेन के साथ हुई चार घंटे की मीटिंग के बाद आया, जिसमें दोनों तरफ के कुछ चुनिंदा वार्ताकार भी शामिल थे. उन्होंने आशा जताई कि 1 जून से पहले पहले ही संसद कुछ न कुछ हल जरूर निकाल लेगा.