दिल्ली हाईकोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों (2002 Gujarat Riots) पर बनी डॉक्यूमेंटरी को लेकर मानहानि मामले में BBC (British Broadcasting Corporation) को समन जारी किया है. इस संबंध में एक NGO ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
इसमें दावा किया गया था कि BBC की डॉक्यूमेंट्री ने भारत, यहां की न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर दाग लगाने की कोशिश की है.
गुजरात की NGO जस्टिस फॉर ट्रायल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि BBC(UK) के भारत स्थित विंग BBC (India) ने 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नाम से 2 एपिसोड की डॉम्यूमेंट्री रिलीज की, जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचा है. इसी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने BBC(UK) के अलावा, BBC (India) को भी नोटिस जारी किया है.
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15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
NGO की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि BBC के खिलाफ मानहानि का मुकदमा उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर है, जिसने भारत और यहां की न्यायपालिका सहित पूरे सिस्टम को 'बदनाम' किया है. उन्होंने दलील दी कि डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी गलत आरोप लगाए गए हैं.
अपनी याचिका में NGO ने ये तर्क दिया गया था कि डॉक्यूमेंट्री देश की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाने की कोशिश करती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने BBC को नोटिस जारी किया है और आगे की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है.