पूर्व RBI गवर्नर डी सुब्बाराव ने मोदी सरकार से Freebies (मुफ्त योजनाएं/वितरण) पर श्वेत पत्र लाने की सलाह दी है. सुब्बाराव ने कहा कि श्वेत पत्र के जरिए मुफ्त वितरण के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों में सहमति बनाई जा सकेगी.
सुब्बाराव के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों के बीच इस मामले में जमकर बहस होनी चाहिए. जनता को इन मुफ्त वितरण योजनाओं की कीमत और इनके फायदे पता होना चाहिए.
केंद्र सरकार करे नेतृत्व: सुब्बाराव
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है. इसलिए ये जरूरी है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बने. प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को इस मामले में नेतृत्व करना होगा. मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर सरकार को श्वेत पत्र जारी कर सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए.'
उन्होंने आगे कहा, 'लोगों को इन मुफ्त वितरण योजनाओं के फायदे और नुकसान के बारे में बताना चाहिए, बताना चाहिए कि हम इन योजनाओं पर कैसे रोक लगा सकते हैं.'
भारत जैसे देश में संतुलन बनाना जरूरी
सुब्बाराव ने कहा कि भारत जैसे कम आय वाले देश में सरकार के लइए जरूरी हो जाता है कि वो सबसे वंचित तबके को कुछ सुरक्षाएं दे, लेकिन वित्तीय दिक्कतों को देखते हुए इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि इन सुरक्षाओं और लाभों को कहां तक खींचा जा सकता है.'
सुब्बाराव ने कहा कि ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ये इस पैसे का सही उपयोग है, या फिर इससे कुछ और बेहतर किया जा सकता है. इसलिए मुझे लगता है कि मुफ्त वितरण पर ज्यादा बहस होनी चाहिए.'