संसद के इस सत्र में फाइनेंस बिल 2023 पर फोकस रहेगा. ये बिल पर्सनल टैक्स रिजीम में कई बड़े बदलाव से साथ पेश होगा. इस बिल के मुताबिक 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और सरचार्ज 37% से घटाकर 25% कर दिया जायेगा.
जन विश्वास बिल के जरिए 42 केंद्रीय कानूनों में 183 अपराधों को गैर-आपराधिक (Decriminalize) बनाया जाएगा. इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में मदद मिल सकेगी.
संसद में कंपटीशन अमेंडमेंट बिल, 2022 को पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किया गया था. इसे बाद में फाइनेंस की स्टैंडिंग कमिटी के समक्ष रखा गया, जिसने इसमें कई बदलावों का सुझाव दिया.
सरकार ने राज्यसभा में 20 दिसंबर 2021 को मीडिएशन बिल (Mediation Bill) पेश किया गया था. मीडिएशन एक किस्म का Alternate Dispute Resolution होता है यानी वैकल्पिक विवाद समाधान जिसमें एक स्वतंत्रत व्यक्ति (मध्यस्थ) की मदद से अलग-अलग पक्ष अपने विवादों को निपटा सकते हैं.
व्हॉट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले में सरकार के बयान के मुताबिक डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 संसद में पेश किए जाने की संभावना है. इस बिल के अनुसार, कोई भी कंपनी किसी भी नागरिक का डेटा बिना उसकी सहमति से इस्तेमाल नहीं कर सकेगी.