एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर दिया. राज्य के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने विधानसभा में बजट पेश किया.
फडणवीस ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और पर्यावरण पर ध्यान देने के साथ 'पंचामृत' के सिद्धांत की तर्ज पर राज्य का बजट सामने रखा. इस बजट में शिक्षा-स्वास्थ्य के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए है.
बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है. देवेंद्र फडणवीस ने 1 रुपये में फसल बीमा, ड्रोन से ई-पंचनामा, किसानों के अकाउंट में ₹12000 सालाना का ऐलान किया है. वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के बजट में धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 हजार की सब्सिडी देने की घोषणा की.
महाराष्ट्र सरकार ने PM किसान योजना की तर्ज पर 1.15 करोड़ किसानों को 6 हजार वार्षिक नकद लाभ देने की घोषणा की है. 14 जिलों के किसानों को PDS के माध्यम से वितरित अनाज के बदले प्रति वर्ष ₹1800 का नकद लाभ मिलेगा.
राज्य सरकार ने मछुआरों को 5 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा की है.
पूरे प्रदेश में राज्य परिवहन की बसों से यात्रा पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है. लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए 'लेक लाडकी'(लाडली लड़की) योजना अब नए रूप में चलेगी. पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों की लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा. वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,425 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये किया गया है.
महात्मा फुले जीवनदायी योजना के तहत BPL परिवारों को दिए जाने वाले मेडिक्लेम कवर को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. साथ ही, एक मरीज, महात्मा फुले जनरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करवा सकेगा. पहले इलाज की सीमा 1.5 लाख रुपये थी.
मोदी आवास योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत अगले 3 वर्षों में 12,000 करोड़ रुपये खर्च करके 10 लाख घर बनाए जाएंगे. इनमें से 3 लाख घर, 2023-24 में बनेंगे.
महाराष्ट्र सरकार नागपुर में 1,000 एकड़ के भूखंड पर एक लॉजिस्टिक हब विकसित करेगी.
फडणवीस ने बजट में मराठी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा और राज्य में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रावधान भी किया है.
ये पहली बार है जब फडणवीस ने राज्य का बजट पेश किया हो. इससे पहले, 2014-19 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस के कार्यकाल के दौरान, BJP के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार वित्त मंत्री थे और वही बजट पेश करते थे.
PM किसान योजना की तर्ज पर 1.15 करोड़ किसानों को ₹6000 वार्षिक नकद लाभ देने की घोषणा की.
मछुआरों के लिए 5 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा.
राज्य परिवहन की बसों में यात्रा पर महिलाओं को 50% की छूट.
प्रदेश भर में कामकाजी महिलाओं के लिए 50 नए छात्रावास शुरू किए जाएंगे.
महात्मा फुले जीवनदायी योजना के तहत BPL परिवारों को दिए जाने वाले मेडिक्लेम कवर को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया.
मोदी आवास योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर 10 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे.
राज्य सरकार, नागपुर में 1,000 एकड़ के भूखंड पर एक लॉजिस्टिक हब विकसित करेगी.
मराठी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा.