1 अप्रैल से क्या महंगा और क्या होगा सस्ता? खरीदने से पहले देख लीजिए पूरी लिस्ट

1 अप्रैल, 2023 से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा, नए वित्त वर्ष से कई नई चीजें लागू होंगी, जिनका ऐलान इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था.

वित्त मंत्री ने कई आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव का ऐलान किया था, जिसकी वजह से कई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे और कई के दाम 1 अप्रैल से कम भी हो जाएंगे. चलिए एक नजर डालते हैं.

दवाएं महंगी हो जाएंगी

सबसे पहले तो जरूरी दवाओं (essential medicines ) के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन (NLEM) के लिए दवाओं की कीमतों के लिए NPPA ने WPI में बदलाव किया है. जिसकी वजह से पेन किलर से लेकर एंटी बायोटिक तक सारी दवाएं 12% तक महंगी हो जाएंगी.

इलेक्ट्रिक चिमनी महंगी होगी

वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में घोषणा की थी कि 1अप्रैल से इलेक्ट्रिक चिमनी, सोना और प्लेटिनम जैसे सामानों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चिमनियों पर कस्टम ड्यूटी को 7.5 % से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. यानी ये सारे आइटम 1 अप्रैल से महंगे हो जाएंगे.

सिगरेट, नकली ज्वेलरी, खिलौने महंगे होंगे

बजट में ऐलान किया गया था कि कुछ सिगरेट पर 16% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, यानी कुछ सिगरेट ब्रांड की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है.

सिल्वर, नकली ज्वेलरी महंगी होगी

इसके अलावा नकली ज्वेलरी, गोल्ड बार से बनी चीजें, प्लेटिनम जैसी चीजें महंगी हो जाएंगीं, क्योंकि इन पर ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव बजट में दिया गया है. सरकार ने चांदी की ईंटों यानी सिल्वर बार पर भी एग्री एंड डेवलपमेंट सेस को 2.5% से बढ़ाकर 5% कर दिया है. सिल्वर डोर पर भी इसी सेस को 2.5% से बढ़ाकर 4.35% कर दिया गया है.

इलेक्ट्रिक चिमनी भी महंगी होगी

किचन में लगने वाली इलेक्ट्रिक चिमनी भी महंगी हो जाएगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कस्टम्स ड्यूटी को 7.5% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव दिया था. इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, हाई-ग्लॉस पेपर, निजी विमान, हेलीकॉप्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है.

इंपोर्टेड, इलेक्ट्रिक कारें महंगी

इंपोर्टेड कारें, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शामिल हैं, महंगे हो जाएंगे. क्योंकि वित्त मंत्री ने बजट में इन पर कस्टम्स ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया था. इनमें वो गाड़ियां भी शामिल हैं जो इंपोर्टेड पार्ट्स से भारत में असेंबल की जाती है. बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ऐसी गाड़ियां जिनकी कीमत 40,000 डॉलर से कम है, पेट्रोल वर्जन के लिए जिनकी इंजन क्षमता 3000cc से कम है, डीजल वर्जन के लिए 2500cc से कम है.

ऐसी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है. इसी तरह से पूरी तरह से कंप्लीट (CBU) इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कस्टम ड्यूटी, जिनकी कीमत 40,000 डॉलर से ज्यादा है, इन पर कस्टम ड्यूटी को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है.

इंपोर्टेड साइकिलें भी महंगी होंगी

कारों के अलावा इंपोर्टेड साइकिलें भी महंगी हो जाएंगी. बजट में वित्त मंत्री ने साइकिलों पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया था. बच्चों के खिलौने भी महंगे हो गए हैं. स्टाइरीन, विनायल क्लोराइड मोनोमर, खिलौने और उसके पार्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया गया था. खिलौनों और इसके पार्ट्स पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को 60% से बढ़ाकर 70% करने का प्रस्ताव है.

अब एक नजर उन चीजों पर जो 1 अप्रैल से सस्ती हो सकती हैं. बजट 2023 में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि उनका फोकस भारत की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है. सरकार ने भारत में बनने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स पर ड्यूटी को घटा दिया है. इसके अलावा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को भी घटाने का प्रस्ताव दिया था.

TV सस्ते होंगे

देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कैमरा लेंस पर कस्टम्स ड्यूटी को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है. इसके अलावा TV पैनल्स के ओपन सेल्स पार्ट्स पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी को 5% से घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव दिया है. यानी भारत में बनने वाले मोबाइल और TV दोनों ही सस्ते हो सकते हैं. हालांकि इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा या नहीं, ये कंपनियों पर निर्भर करेगा. अगर वो फायदा देते हैं तो टीवी और मोबाइल सस्ते होंगे.

कैमराफोन, DSLR लैपटॉप सस्ते होंगे!

स्मार्टफोन, DSLR और लैपटॉप के लिए कुछ चुनिंदा पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है. सरकार PLI स्कीम के तहत देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है. कस्टम ड्यूटी में ये छूट कैमरा लेंस, लीथियम आयन सेल्स पर भी मिलेगी.

इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी

लीथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन मशीनों की जरूरत होती है, उस पर कस्टम ड्यूटी की छूट मिलने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वालों को फायदा होगा.